जिम्मेदार अधिकारी बना खुद ठेकेदार:गरियाबंद जिले में जन मन योजना के तहत बनी डामरीकरण सड़क चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट, कुछ माह पहले बने सड़क में पड़ी दरारें,जिला प्रशासन सहित जनप्रतिनिधि मौन, राहगीर हो रहे है दुर्घटना का शिकार

सब इंजीनियर रवि शंकर देवांगन बरत रहे जमकर लापरवाही,कमीशन के चक्कर में करवा रहे हैं गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण,इंसफेक्शन के नाम पर केवल खानापूर्ति

परमेश्वर कुमार साहू जर्नलिस्ट@गरियाबंद।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जन मन योजना के तहत राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले आदिवासी समुदाय कमार और भुजिया जनजाति समुदाय के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने जन मन योजना के तहत कई योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कमार भूजिया जनजाति के लोगों को प्रधानमंत्री आवास,शौचालय निर्माण, पक्के सड़क सहित अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य था।इस  योजना के अंतर्गत हो रहे के कार्य में अधिकारी और ठेकेदार के द्वारा मिलीभगत कर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जिसमें सब इंजीनियर रवि शंकर देवांगन और ठेकेदार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत  सारे ऐसा ही मामला गरियाबंद जिले के छुरा विकासखंड सहित जिले भर में देखने  को मिल रहा है।जन मन योजना के तहत बने सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। अधिकारी और ठेकेदार के लापरवाही के कारण बने सड़क तीन माह भी नहीं हुए और सड़क में बड़ी-बड़ी दरार आ गई है। नतीजन राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे है।जो आम जनता के सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहा है।निर्माण को लेकर आम जनता का आरोप है कि विभागीय अधिकारी और ठेकेदार घटिया निर्माण कर शासन को चुना लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत बने सड़कों में ठेकेदार और विभाग के अधिकारी द्वारा जमकर लापरवाही कमीशन खाने के चक्कर में की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारी और ठेकेदार के द्वारा मिली भगत कर सड़क निर्माण को भ्रष्टाचार की भेंट चढ चुका है। निर्माण कार्य माह भर नहीं हुए और सड़क अभी से उखड़ना शुरू हो गया है। बता दे की सड़क निर्माण के लिए करोड रुपए की राशि शासन से  प्राप्त हुई है। इसके बावजूद भी अधिकारी द्वारा किसी प्रकार से इन्फेक्शन नहीं की गई है और सड़क जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है ।ऐसा लगता है कि अधिकारी कम और ठेकेदार ज्यादा लगते हैं इस मामले को लेकर लगातार खबर पड़ताल कर खबर कवरेज भी की जा रही है और लगातार इसकी शिकायत भी उच्च विभाग को की गई है जिस पर जांच कार्रवाई होना तो तय है और जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना भी है ।आपको यह बता दे की अधिकारियों को इंस्पेक्शन के लिए शासन द्वारा सारे सुविधा उपलब्ध कराई गई है और पूर्ण रूप से सुविधा प्रदान करते हुए मुंह मांगे वेतन दी जा रही है उसके बावजूद भी केवल विभाग के अधिकारी शासन का डीजल पेट्रोल बर्बाद कर के अपने दायित्व के विपरीत  काम कर रहे हैं। जिससे शासन को आर्थिक रूप से नुकसान हो रही है। इस मामले को लेकर लगातार जिले के सब इंजीनियर रवि शंकर देवांगन को संपर्क करने का प्रयास किया गया।लेकिन उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा ।अब मामले पर उच्च विभाग सहित केंद्रीय मंत्री को लिखित शिकायत हो चुका है।जल्द ही कार्यवाही होगी।वही प्रभारी अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाया।

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