सेवा निवृत्त विकास विस्तार अधिकारी सकल देयक और पेंशन के लिए 6माह से लगा रहे दफ्तरों के चक्कर,गरियाबंद जिलाधीश,जिला पंचायत सहित विधायक के पास लगा चुके है गुहार,फिर भी किसी ने नहीं सुनी फरियाद
परमेश्वर कुमार साहू@गरियाबंद।जिले में प्रशासनिक व्यवस्था चरमराता नजर आ रहा है।जहा उच्च विभाग लोगो की समस्याओं और आवेदनों के त्वरित निदान के लिए लगातार निर्देश समय समय पर देते आ रहे है।लेकिन इन आदेशों को गरियाबंद प्रशासन दरकिनार कर शासन के आदेश को ठेंगा दिखाने में लगे है।जिसके चलते आम नागरिक दफ्तरों के चक्कर काट आर्थिक,मानसिक और शारीरिक परेशानियों का दंश झेल रहे है।
मामला गरियाबंद जनपद पंचायत का है।जहा कृपा राम ठाकुर विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ था।जो 31 अक्टूबर 2023 को आयु पूर्ण होने पश्चात कार्यालय जनपद पंचायत गरियाबंद से सेवा निवृत हो गए।बावजूद 6 माह बीतने के बाद भी उसे शासन की योजना जीपीएफ,पेंशन उपादान, तृतीय समयमान वेतनमान का एरियर्स जैसे देयको में से कोई भी राशि का लाभ नहीं मिल पाया है।जबकि उक्त रिटायर्ड अधिकारी द्वारा सभी दस्तावेज विभाग को जमा कर चुका है।वही जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा पेंशन दावा प्रपत्र ऑनलाइन एंट्री व सर्विस बुक पूर्ण होने बाद भी सीईओ गरियाबंद द्वारा संयुक्त संचालन कोष एव लेखा और महालेखाकार रायपुर को प्रमाणित कर स्वीकृति हेतु नही भेजे जाना जिम्मेदार अधिकारियो को घोर लापरवाही को दर्शाता है।वही जनपद पंचायत में पदस्थ बाबूओ की कार्यशैली पर भी प्रश्न खड़ा हो रहा है।जो अपने कर्तव्यों के विपरीत कार्य सभी नियमों को ठेंगा दिखाकर शासन के कार्यों में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे है।जिसके वजह से अवकाश नगदी करण देयक बिल त्रुटिवश कोषालय से वापस हो गया है।श्री ठाकुर ने मीडिया को अपनी तकलीफ बताते हुए बताया कि उपरोक्त देयको के भुगतान नहीं होने से व 6 माह बाद भी पेंशन नही मिलने आर्थिक,मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना कर रहा हु।उन्होंने आगे अपनी व्यथा बताते हुए बताया की परिवार का जीवकोपार्जन पुत्र का विवाह रुकना और साहूकारों से जो कर्ज लिए है वो लोग लोग तकादा करने पर उतर आए है जिसके चलते परिवार भी मानसिक तनाव का सामना कर रहे है।
कलेक्टर से लेकर विधायक तक को आवेदन,लेकिन किसी ने भी नही सुनी फरियाद
आपको मामले में बताते चले की समस्याओं का अंबार झेल रहे सेवा निवृत अधिकारी कृपा राम ठाकुर ने न्याय की गुहार और शासन की योजना का लाभ के लिए 19 दिसंबर 2023 को गरियाबंद कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ को पत्र के माध्यम से पेंशन का लाभ दिलाने गुहार लगाया था फिर भी किसी इस मामले पर गंभीर नही हुए।उसके बाद पुनः 20 फरवरी 2024 को जनचौपाल गरियाबंद कलेक्टर को अपनी व्यथा आवेदन प्रस्तुत कर बताया।लेकिन इस पर भी जिम्मेदार जिलाधीश के द्वारा इनके आवेदन को दरकिनार कर दिया।लेकिन विडंबना देखिए न्याय की कुर्सी पर बैठे कलेक्टर साहब पर न्याय की उम्मीद में तीसरी बार जिलाधीश को 19 मार्च 2024 को आवेदन किया।उसके बावजूद भी न्याय के कर्ता धर्ता कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए है।उन्हें आम जनता के प्रति कोई सरोकार नहीं है।नतीजन पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटकने मजबूर है और पीड़ित का आवेदन दफ्तर में धूल फांक रहे है।वही श्री ठाकुर विवश होकर राजिम विधायक रोहित साहू के पास न्याय की उम्मीद में 26 मार्च को आवेदन देकर और अपनी परेशानी को समक्ष रख पेंशन सहित अन्य योजना का लाभ दिलाने गुहार लगाया।लेकिन आश्वाशन के आलावा इन्हे कुछ नही मिल पाया।वही अनेक जनप्रतिंधियो को भी जानकारी देने के बाद भी सभी ने अनसुना कर दिया।लेकिन किसी भी जिम्मेदार के कान में जूं तक नहीं रेंगा।अब बड़ा सवाल ये है की जिम्मेदार अधिकारियों को शासन मुंहमांगे वेतन,चमचमाती गाड़ी,बंगले और सारी सुविधा किस लिए देता है।आखिर कब सुधरेगा प्रशासन और कब सुधरेगी व्यवस्था,ये तो भगवान भरोसे दिख रहा है।
वर्जन
आचार संहिता के वजह से व्यस्त हु मामला संज्ञान में ,इस मामले को लेकर अधिकारियों से बात करूंगा।
रोहित साहू,विधायक ,राजिम विधान सभा क्षेत्र राजिम
